इकाई 5 - भारत एवं मध्यप्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था
Unit 5 – Polity of India & MP
इकाई 8 - अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्यप्रदेश की समसामयिक घटनाएं
Unit 8 – Current Affairs
प्रश्नपत्र 2A - राजनीति विज्ञान
Paper 2 – Part A – Polity
सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026
Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026
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News Context
चर्चा में क्यों?
Why in News?
WHY
केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 संसद में प्रस्तुत किया है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश (CJI) के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव है, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सके।
The Central Government has introduced the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 in Parliament. The Bill proposes to increase the number of Supreme Court judges from 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India) to ensure the speedy disposal of pending cases and strengthen judicial capacity.
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विस्तृत विश्लेषण
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- संशोधन विधेयक, 2026 संसद में प्रस्तुत किया गया।
- CJI के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी।
- संशोधन के बाद सर्वोच्च न्यायालय की कुल स्वीकृत शक्ति 38 होगी।
- मई 2026 में इस विषय पर अध्यादेश जारी किया गया था।
- संशोधन का उद्देश्य लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण तथा न्यायिक दक्षता बढ़ाना है।
- इससे संविधान पीठों एवं अन्य पीठों के गठन में सुविधा मिलेगी।
- यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में किया जाएगा।
- The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 has been introduced in Parliament.
- The number of judges excluding the CJI will increase from 33 to 37.
- After the amendment, the total sanctioned strength of the Supreme Court will be 38.
- An Ordinance on this matter was promulgated in May 2026.
- The amendment aims to reduce pending cases and improve judicial efficiency.
- It will facilitate the constitution of Constitution Benches and other Benches.
- The amendment will modify the Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956.
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Quick Revision
याद रखने योग्य तथ्य
Key Facts to Remember
FACTS
1
न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 (CJI के अतिरिक्त)।
2
कुल स्वीकृत शक्ति: 38 (1 CJI + 37 न्यायाधीश)।
3
मई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अध्यादेश जारी किया था।
4
उद्देश्य: लंबित मामलों का त्वरित निपटारा एवं न्यायिक क्षमता में वृद्धि।
5
मूल अधिनियम: सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956।
1
The number of Supreme Court judges will be increased from 33 to 37.
2
This number will be in addition to the Chief Justice of India (CJI).
3
In May 2026, President Droupadi Murmu promulgated an Ordinance on the same subject.
4
Objective: Speedy disposal of pending cases.
5
To enhance the efficiency and capacity of the judiciary.
6
Principal Act: Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956.
7
After the amendment, the total sanctioned strength of the Supreme Court will be 38 (1 CJI + 37 Judges).
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अभ्यास प्रश्न (MCQ)
Practice MCQs
2 Questions · Test your understanding
1
प्रश्न 1
Question 1
सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? According to the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026, what will be the number of judges in the Supreme Court excluding the Chief Justice of India?
A
35
35
B
37
37
C
36
36
D
38
38
2
प्रश्न 2
Question 2
सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम का मूल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? In which year was the Supreme Court (Number of Judges) Act originally enacted?
A
1950
1950
B
1952
1952
C
1954
1954
D
1956
1956
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